Unified Pension Scheme क्या है (UPS Kya Hai)? पूरी जानकारी, formula और UPS vs NPS
Kavita Sharma · Tax & Yojana Desk · Updated: 21 Aug 2026
पिछले महीने मेरे चाचा का फ़ोन आया। वो केंद्र सरकार के विभाग में हैं, 2011 batch, और उन्होंने पूछा — “Unified Pension Scheme में नाम लिखवा दूँ क्या? सब कह रहे हैं पुरानी pension वापस आ गई है।” दो बातें उन्हें किसी ने नहीं बताई थीं। पहली, जिस window की बात हो रही थी वो 30 November 2025 को बंद हो चुकी है। दूसरी, UPS पुरानी pension (OPS) नहीं है — उसमें उनकी अपनी salary से हर महीने 10% कटता रहेगा।
यही दो ग़लतफ़हमियाँ अभी सबसे ज़्यादा फैली हुई हैं। तो चलिए, unified pension scheme kya hai — शुरू से, आधिकारिक नियमों और असली numbers के साथ।
Pakka Points
- UPS कोई अलग scheme नहीं है — ये NPS के अंदर ही एक विकल्प है, इसीलिए इसका पैसा भी pension fund में ही लगता है।
- 50% assured pension पूरी तभी मिलती है जब qualifying service 25 साल हो। कम service पर formula है (आधी average basic pay) × (महीने ÷ 300)।
- 10 साल पूरे होने पर कम से कम ₹10,000 महीना की floor guarantee है — और उस पर Dearness Relief भी लगता है।
- NPS से UPS में switch करने की आख़िरी तारीख़ 30 November 2025 थी। अगस्त 2026 तक window दोबारा नहीं खुली।
- सबसे कम बताया जाने वाला नियम: अगर आपका individual corpus benchmark corpus से कम रह गया, तो assured payout भी उसी अनुपात में घट जाता है।
- 19 July 2026 तक सिर्फ़ 1,18,195 कर्मचारियों ने UPS चुना — यानी eligible कर्मचारियों का बहुत छोटा हिस्सा।
UPS का मतलब क्या है, और ये आया क्यों
Unified Pension Scheme को 24 January 2025 को notify किया गया और ये 1 April 2025 से लागू है। इसकी वजह सीधी है। NPS में pension इस बात पर निर्भर करती है कि market ने आपके पैसे के साथ क्या किया — कोई guarantee नहीं। सरकारी कर्मचारी सालों से यही कह रहे थे कि retirement के बाद कितना मिलेगा, ये पता ही नहीं चलता।
UPS ने बीच का रास्ता निकाला: पैसा NPS की तरह ही fund में लगेगा, पर retirement पर एक तय रक़म की guarantee सरकार देगी। अगर fund कम पड़ा तो अंतर pool corpus से भरा जाएगा। यही इसका पूरा design है।
UPS किसे मिलेगा — eligibility
ये scheme सिर्फ़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है जो NPS के दायरे में आते हैं। राज्य सरकारें चाहें तो अपने कर्मचारियों के लिए इसे अपना सकती हैं, पर वो उनका अलग फ़ैसला है — केंद्र की notification अपने आप राज्य पर लागू नहीं होती।
| कौन | UPS चुन सकते थे/सकते हैं? | समय-सीमा |
|---|---|---|
| 1 April 2025 से पहले से सेवा में मौजूद NPS कर्मचारी | हाँ, पर window बंद | आख़िरी तारीख़ 30 Nov 2025 |
| 1 April 2025 या उसके बाद नियुक्त नए कर्मचारी | हाँ — अभी भी | joining के 30 दिन के अंदर |
| 31 March 2025 तक retire हो चुके NPS कर्मचारी | हाँ, शर्तों के साथ | आख़िरी तारीख़ 30 Nov 2025 |
| ऐसे retired subscriber की विधवा/विधुर | हाँ, शर्तों के साथ | आख़िरी तारीख़ 30 Nov 2025 |
| राज्य सरकार के कर्मचारी | केंद्र की notification से नहीं | राज्य अलग से फ़ैसला ले तो |
कट-ऑफ़ पहले 30 June 2025 थी, फिर कर्मचारी संगठनों के अनुरोध पर 30 November 2025 तक बढ़ाई गई। उसके बाद कोई नया extension अगस्त 2026 तक घोषित नहीं हुआ है।
Assured pension का असली formula
यहीं पर ज़्यादातर लेख अधूरे रह जाते हैं। “50% pension मिलेगी” लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। असली नियम ये है:
Assured payout = (P ÷ 2) × (Q ÷ 300)
जहाँ P = retirement से पहले के 12 महीनों की average basic pay, और Q = qualifying service के महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 300 (यानी 25 साल)। मतलब 25 साल पूरे होने पर ही Q/300 = 1 होता है और तब जाकर पूरा 50% मिलता है।
पहले लिख लीजिए — एक उदाहरण से पूरी बात साफ़ हो जाएगी। मान लीजिए average basic pay ₹80,000 है:
| Qualifying service | Q (महीने) | हिसाब | मासिक assured payout |
|---|---|---|---|
| 25 साल या ज़्यादा | 300 | ₹40,000 × 300/300 | ₹40,000 |
| 22 साल | 264 | ₹40,000 × 264/300 | ₹35,200 |
| 20 साल | 240 | ₹40,000 × 240/300 | ₹32,000 |
| 15 साल | 180 | ₹40,000 × 180/300 | ₹24,000 |
| 10 साल | 120 | ₹40,000 × 120/300 | ₹16,000 |
| 10 साल से कम | — | assured payout नहीं | ₹0 |
इस payout पर ऊपर से Dearness Relief भी मिलता है, जैसे पुरानी pension में मिलता था। यही UPS की सबसे बड़ी ताक़त है — NPS में DR जैसा कुछ नहीं होता।
अब floor वाला नियम। अगर हिसाब ₹10,000 से नीचे बैठता है और service 10 साल पूरी है, तो भी कम से कम ₹10,000 महीना मिलेगा। जैसे किसी की average basic pay ₹20,000 हो और service 10 साल — formula से ₹4,000 बनता है, पर उन्हें ₹10,000 ही मिलेंगे। ये floor छोटी pay-scale वालों के लिए ही बना है।
वो नियम जो कोई नहीं बताता — benchmark corpus
चाचा को भी यही सबसे बड़ा झटका लगा था। UPS में दो corpus होते हैं:
- Individual Corpus (IC) — आपका अपना 10% और सरकार का 10% matching, जो आपके चुने हुए fund में लगा और जितना बढ़ा।
- Benchmark Corpus (BC) — एक notional रक़म, जो default investment pattern के हिसाब से निकाली जाती है। मतलब “अगर आपने कुछ न चुना होता तो कितना बनता”।
Retirement पर दोनों की तुलना होती है। अगर आपका individual corpus benchmark से कम रह गया — क्योंकि आपने ज़्यादा जोखिम वाला fund चुना और वो पिछड़ गया, या आपने बीच में partial withdrawal ले लिए — तो assured payout भी उसी अनुपात में घट जाता है। “Assured” का मतलब “हर हाल में 50%” नहीं है।
राहत की बात ये है कि shortfall आप भर सकते हैं। कमी जितनी है, उतना पैसा जमा करके पूरा payout वापस बहाल किया जा सकता है। पर ये तभी होगा जब आपको पता हो कि shortfall है — इसीलिए सेवा के दौरान हर साल अपना corpus statement देखना ज़रूरी है, retirement से एक महीने पहले नहीं।
इसी तरह retirement पर 60% तक का final withdrawal लिया जा सकता है (individual या benchmark corpus, जो कम हो, उसका 60%) — पर वो भी pension को उसी अनुपात में घटाता है। यहाँ सोच-समझकर फ़ैसला लीजिए, क्योंकि ये वापस नहीं बदला जा सकता।
UPS vs NPS vs OPS — साफ़ तुलना
तीनों को एक साथ रखकर देखिए, तब समझ आता है कि UPS असल में कहाँ खड़ा है।
| OPS (पुरानी) | NPS | UPS | |
|---|---|---|---|
| कर्मचारी का contribution | कुछ नहीं | Basic + DA का 10% | Basic + DA का 10% |
| सरकार का contribution | लागू नहीं | 14% | 10% matching + 8.5% pool corpus |
| Pension कितनी | आख़िरी basic का 50% | corpus और annuity rate पर निर्भर | 12 महीने की average basic का 50% (25 साल पर) |
| Guarantee | पूरी | कोई नहीं | है, पर benchmark corpus की शर्त के साथ |
| महंगाई से बचाव | DR मिलता है | नहीं | DR मिलता है |
| Family pension | मिलती है | annuity विकल्प पर निर्भर | payout का 60%, जीवनसाथी को आजीवन |
| Lump sum | Gratuity | corpus का 60% tax-free | Gratuity + हर 6 महीने पर emoluments का 1/10 |
ध्यान दीजिए कि UPS में सरकार का कुल योगदान 18.5% है, NPS के 14% से ज़्यादा — पर वो अतिरिक्त 8.5% आपके अपने खाते में नहीं, साझा pool corpus में जाता है जिससे guarantee की कमी पूरी की जाती है।
एक लाइन में: UPS, NPS की अनिश्चितता हटाता है पर OPS की तरह मुफ़्त नहीं है। जिनकी service 25 साल से ज़्यादा बचती है और जो निश्चितता चाहते हैं, उनके लिए ये बेहतर बैठता है। जिनकी service कम बची है, उनके लिए Q/300 का हिस्सा बहुत भारी पड़ता है। यही वजह है कि 19 July 2026 तक सिर्फ़ 1,18,195 कर्मचारियों ने UPS चुना।
Family payout और मृत्यु के बाद क्या
Subscriber की मृत्यु के बाद उनके वैध जीवनसाथी को admissible payout का 60% आजीवन मिलता है, और उस पर भी Dearness Relief लगता है। ऊपर के उदाहरण में जिनकी pension ₹40,000 थी, उनके जीवनसाथी को ₹24,000 महीना + DR मिलेगा।
Death gratuity भी CCS (Payment of Gratuity under NPS) Rules, 2021 के तहत मिलती है। मेरे पापा की pension file में यही चीज़ सबसे देर से settle हुई थी — इसलिए एक practical सलाह: nomination form सेवा के दौरान ही update रखिए, और उसकी एक copy घर की file में भी रखिए। दफ़्तर की file और घर की file, दोनों चाहिए।
Partial withdrawal के नियम
Service के दौरान पैसा निकालने की भी छूट है, पर सीमित:
- पूरी नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार।
- सिर्फ़ अपने ख़ुद के contribution का 25% तक (उस पर मिला return नहीं)।
- पहले 3 साल के lock-in के बाद ही।
- तय वजहों से ही — बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर ख़रीदना, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, या skill development।
याद रखिए कि हर withdrawal आपके individual corpus को घटाता है, और वहीं से benchmark corpus वाला अंतर पैदा होता है। ज़रूरत हो तभी निकालिए।
Tax और gratuity — 2026 की स्थिति
शुरू में यही सबसे बड़ा सवाल था कि UPS पर tax कैसे लगेगा। सरकार ने साफ़ कर दिया है कि NPS पर उपलब्ध tax benefits mutatis mutandis UPS पर भी लागू होंगे — क्योंकि UPS, NPS के अंदर का ही विकल्प है। यानी contribution पर वही deductions और withdrawal पर वही treatment। अपनी slab पर असर देखना हो तो Income Tax Calculator और new vs old regime वाला guide काम आएगा। NPS का पूरा ढाँचा समझना हो तो NPS क्या है पहले पढ़िए — UPS उसी के ऊपर बना है।
Gratuity भी मिलती है — retirement gratuity और death gratuity, दोनों CCS (Payment of Gratuity under NPS) Rules, 2021 के तहत। और superannuation पर एक अलग lump sum: हर पूरे 6 महीने की qualifying service पर monthly emoluments (basic + DA) का 1/10वाँ हिस्सा।
30 साल की service यानी 60 पूरे छमाही खंड। अगर आख़िरी basic + DA ₹1,20,000 है, तो एक खंड का 1/10 = ₹12,000, और कुल lump sum = ₹7,20,000। सबसे अच्छी बात: ये lump sum assured pension को कम नहीं करता — 60% वाला final withdrawal करता है, ये नहीं। दोनों को एक समझने की ग़लती बहुत लोग करते हैं।
किन हालात में assured payout नहीं मिलता
ये हिस्सा सबसे कम लिखा जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़िए:
- Qualifying service 10 साल से कम हो।
- कर्मचारी ने इस्तीफ़ा दिया हो, या उसे सेवा से हटाया/बर्ख़ास्त किया गया हो — ऐसे में UPS का assured payout वाला हिस्सा लागू नहीं होता।
- VRS पर assured payout मिलता है, पर वो उस तारीख़ से शुरू होता है जब आपकी normal superannuation होती — तुरंत नहीं। VRS के लिए न्यूनतम 20 साल की service चाहिए।
Switch window — अब क्या विकल्प बचा है
सीधी बात: मौजूदा कर्मचारियों के लिए NPS से UPS में जाने का रास्ता 30 November 2025 के बाद बंद है और अगस्त 2026 तक दोबारा नहीं खुला। अगर आपको कोई website या forwarded message “अभी UPS में apply करें” कह रहा है, तो वो पुरानी जानकारी है। ऐसे messages पर मिलने वाले link से बचिए — pension और scheme के नाम पर आने वाले फ़र्ज़ी link कैसे पहचानें, ये phishing वाले guide में विस्तार से लिखा है।
उल्टी दिशा में एक विकल्प ज़रूर है। जिन्होंने UPS चुन लिया है, उन्हें one-time, one-way switch मिलता है वापस NPS में जाने का — superannuation से 12 महीने पहले तक, VRS की तारीख़ से 3 महीने पहले तक, या resignation/compulsory retirement के समय। ये फ़ैसला irrevocable है।
और हाँ — अगस्त 2026 में सरकार ने संसद में यह भी कहा कि UPS को बदलने या हटाने का फ़िलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। जो कर्मचारी इसमें आ चुके हैं, उनके लिए ये स्थिरता की ख़बर है।
अपना corpus और status कहाँ देखें
- Protean CRA का UPS पोर्टल — npscra.proteantech.in — यहाँ UPS का समर्पित सेक्शन और forms मिलते हैं।
- अपने PRAN login से individual corpus का statement हर साल देखिए।
- नियमों की पुष्टि हमेशा PFRDA की official site या वित्तीय सेवाएँ विभाग (financialservices.gov.in) से कीजिए, किसी blog से नहीं।
बाक़ी सरकारी योजनाओं की तरह ही, यहाँ भी काग़ज़ ही सबसे बड़ा सहारा है। जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं और अलग pension आती है, उनके लिए वृद्धा pension योजना वाला guide अलग से पढ़ने लायक है, और सस्ते सरकारी बीमा कवर के लिए PMJJBY और PMSBY देख लीजिए। Retirement की पूरी planning कर रहे हैं तो PPF और SWP दोनों इसी हिसाब का हिस्सा हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Unified Pension Scheme kya hai simple bhasha me?
UPS केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों के लिए एक pension विकल्प है जो NPS के दायरे में आते हैं। इसमें retirement के बाद एक तय (assured) monthly pension मिलती है — पिछले 12 महीने की average basic pay का 50%, बशर्ते 25 साल की qualifying service पूरी हो। ये कोई अलग scheme नहीं है, NPS के अंदर ही एक option है — यही वजह है कि इसका पूरा पैसा भी NPS की तरह ही fund में लगता है।
UPS aur OPS (purani pension) me kya fark hai?
सबसे बड़ा फ़र्क़ contribution का है। OPS में कर्मचारी अपनी salary से कुछ नहीं देता था — पूरी pension सरकार के खाते से जाती थी। UPS में कर्मचारी हर महीने basic pay + DA का 10% देता है, सरकार 10% matching देती है और ऊपर से 8.5% pool corpus में डालती है। Assured payout और Dearness Relief OPS जैसा है, पर पैसा आपकी अपनी जेब से भी जाता है। इसलिए UPS को OPS की वापसी कहना ग़लत है।
Ab UPS me switch kar sakte hain kya? Window khuli hai?
मौजूदा कर्मचारियों के लिए नहीं। NPS से UPS में जाने की आख़िरी तारीख़ 30 November 2025 थी और उसके बाद ये window दोबारा नहीं खोली गई है। अब सिर्फ़ 1 April 2025 के बाद नौकरी में आए नए कर्मचारी joining के समय UPS चुन सकते हैं। अगस्त 2026 तक सरकार ने इसे दोबारा खोलने की कोई घोषणा नहीं की है — इसलिए किसी भी website पर “अभी apply करें” वाली लाइन दिखे तो वो पुरानी है।
UPS me 50% pension sabko milti hai kya?
नहीं। 50% पूरा तभी मिलता है जब qualifying service 25 साल या उससे ज़्यादा हो। उससे कम service पर pension proportionate घटती है — formula है (आधी average basic pay) × (service के महीने ÷ 300)। 10 साल से कम service पर assured payout मिलता ही नहीं। और 10 साल पूरे होने पर कम से कम ₹10,000 महीना की floor guarantee है।
UPS me tax benefit milta hai ya nahi?
मिलता है। सरकार ने साफ़ किया है कि NPS पर जो tax benefits हैं, वही mutatis mutandis UPS पर भी लागू होंगे — क्योंकि UPS तकनीकी रूप से NPS के अंदर का ही एक option है। यानी employee contribution और employer contribution पर वही deductions चलेंगी जो NPS में चलती हैं। अपनी slab के हिसाब से असर देखना हो तो हमारा Income Tax Calculator इस्तेमाल कीजिए।
UPS me gratuity milti hai kya?
हाँ। CCS (Payment of Gratuity under NPS) Rules, 2021 के तहत retirement gratuity और death gratuity UPS वालों को भी मिलती है। इसके अलावा superannuation पर एक अलग lump sum भी मिलता है — हर पूरे 6 महीने की service पर monthly emoluments (basic + DA) का 1/10वाँ हिस्सा। ज़रूरी बात: ये lump sum आपकी assured pension को कम नहीं करता।
UPS chunne ke baad wapas NPS me ja sakte hain?
एक बार, और सिर्फ़ retirement के आस-पास। One-time, one-way switch का विकल्प है — superannuation से 12 महीने पहले तक, VRS की तारीख़ से 3 महीने पहले तक, या resignation/compulsory retirement के समय। ये irrevocable है, यानी दोबारा UPS में नहीं लौट सकते।
आख़िर में एक छोटी checklist, जो चाचा को मैंने लिखकर भेजी थी। पहले लिख लीजिए: (1) मैं किस category में हूँ — 1 April 2025 से पहले या बाद का कर्मचारी, (2) मेरी qualifying service retirement तक कितने महीने बनेगी, (3) Q/300 से मेरी pension कितनी बैठती है, (4) मेरा individual corpus benchmark से पीछे तो नहीं चल रहा, (5) nomination form update है या नहीं। ये पाँच जवाब पता हों, तो pension की फ़ाइल कभी अटकती नहीं।
Pakke Sources — हमने कहाँ से verify किया
- PFRDA — Unified Pension Scheme (FAQs और scheme पेज) — Payout formula (P/2 × Q/300), ₹10,000 floor, 60% family payout, benchmark corpus, partial withdrawal niyam
- Department of Financial Services, वित्त मंत्रालय — UPS — 24 January 2025 notification; 1 April 2025 se lagu; eligibility categories
- PIB — NPS ke tax benefits UPS par bhi lagu — Tax benefits mutatis mutandis UPS par lagu — official press release
- Protean CRA — UPS subscriber portal — UPS forms, PRAN login, corpus statement
9 saal accounts ka kaam karte-karte Kavita ne dekha ki log tax ke naam se hi ghabra jaate hain. Ab wo har naya rule official circular se padh kar samjhati hain — deadline, documents, eligibility, sab pakka karke.