PM Awas Yojana (PMAY) 2026 — PMAY-U 2.0 और PMAY-G, दोनों की पूरी जानकारी
Kavita Sharma · Tax & Yojana Desk · Updated: 18 Aug 2026
पिछले महीने पड़ोस की एक आंटी ने पूछा — "PMAY में apply कर सकते हैं क्या, बेटे की शादी है और अभी तक किराए के घर में हैं?" मैंने पहला सवाल यही पूछा: "शहर में रहती हैं या गाँव में?" क्योंकि यहीं से रास्ता बँट जाता है — PM Awas Yojana असल में एक नहीं, दो अलग scheme हैं, अलग eligibility और अलग पैसे के साथ। ज़्यादातर articles इन दोनों को मिलाकर लिख देते हैं, यही confusion सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए पहले यही साफ़ करते हैं — आप किस category में आते हैं।
Pakka Points
- PMAY-U 2.0 (शहरी) — 1 September 2024 से शुरू, 2029 तक चलेगी, EWS/LIG/MIG तीनों को cover करती है
- PMAY-G (ग्रामीण) — PMAY-G 2.0, August 2024 में approve हुई, FY 2028-29 तक 2 करोड़ नए घर का लक्ष्य
- Interest Subsidy Scheme में पहले ₹8 lakh loan पर 4% subsidy, अधिकतम ₹1.80 lakh तक
- PMAY-G में सीधी सहायता — plain area ₹1.20 lakh, hilly/difficult area ₹1.30 lakh
- पहली शर्त दोनों में common: कहीं भी पक्का घर पहले से नहीं होना चाहिए
PMAY-U बनाम PMAY-G — पहले ये फ़र्क़ समझ लीजिए
PM Awas Yojana का मक़सद एक है — "Housing for All" — पर execution शहर और गाँव में बिल्कुल अलग तरीके से होता है, इसलिए मंत्रालय भी अलग-अलग हैं: शहरी वाली Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) चलाती है, ग्रामीण वाली Ministry of Rural Development।
| PMAY-U 2.0 (शहरी) | PMAY-G (ग्रामीण) | |
|---|---|---|
| किसके लिए | Urban Local Body area के households | गाँव के households |
| शुरू कब हुई | 1 September 2024 | मूल scheme 2016, PMAY-G 2.0 August 2024 में approve |
| Eligibility कैसे तय होती है | आप खुद apply करते हैं, income-slab आधारित | SECC 2011 deprivation data / Awaas+ survey से |
| सहायता का तरीका | 4 verticals — loan-subsidy भी, direct construction assistance भी | सीधी central assistance, किस्तों में |
| Mantralaya | Housing and Urban Affairs | Rural Development |
PMAY-U 2.0 — शहरी scheme पूरी तरह समझिए
PMAY-U 2.0 को Union Cabinet ने अगस्त 2024 में मंज़ूरी दी, और ये 1 September 2024 से लागू हुई — पूरी scheme पाँच साल चलेगी, यानी 2029 तक। कुल investment का target ₹10 lakh crore है, जिसमें से ₹1.60 lakh crore Central Assistance के रूप में सरकार देगी, और लक्ष्य है 1 करोड़ अतिरिक्त घर — शहरी गरीब और middle-class families के लिए। पुरानी PMAY-U की मूल mission period 31 March 2022 थी जो extension के बाद 31 December 2025 तक चली — वो अब नए applications नहीं ले रही, नए applicant सीधे 2.0 में ही apply करेंगे।
स्कीम चार अलग verticals में बँटी है — अपना case किसमें फ़िट होता है, वही पहचानना ज़रूरी है:
| Vertical | किसके लिए |
|---|---|
| BLC — Beneficiary-Led Construction | अपनी ज़मीन है, खुद घर बनवाना/बढ़ाना है — direct central assistance |
| AHP — Affordable Housing in Partnership | Private/public partnership में बने affordable projects में घर खरीदना |
| ARH — Affordable Rental Housing | किराए पर सस्ता, अच्छी क्वालिटी का घर — migrant/urban poor के लिए |
| ISS — Interest Subsidy Scheme | Home loan लेकर घर खरीदना/बनाना — loan के interest पर subsidy |
अगस्त 2026 की 8वीं CSMC meeting तक PMAY-U 2.0 के तहत कुल 18.38 lakh घर sanction हो चुके थे — जिसमें BLC सबसे बड़ा हिस्सा है।
PMAY-U 2.0 की eligibility — income slab से चेक कीजिए
पहले likh lijiye ये तीन शर्तें — तीनों एक साथ पूरी होनी चाहिए:
- Income slab में आना — नीचे table में तीनों categories हैं
- पहली बार घर लेने वाले होना — first-time homeowner
- कहीं भी पक्का घर न होना — आवेदक या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर देश में कहीं भी pucca house नहीं होना चाहिए
| Category | सालाना Family Income |
|---|---|
| EWS — Economically Weaker Section | ₹3 lakh तक |
| LIG — Lower Income Group | ₹3 lakh से ₹6 lakh तक |
| MIG — Middle Income Group | ₹6 lakh से ₹9 lakh तक |
एक बात ध्यान रखिए — ये तीनों income-slab सिर्फ Interest Subsidy Scheme (ISS) vertical पर लागू होती हैं। BLC और AHP जैसे verticals में मुख्य focus EWS households पर ही रहता है — अपने vertical के हिसाब से exact criteria ULB (Urban Local Body) office या portal पर confirm कीजिए।
Interest Subsidy Scheme (ISS) — असली calculation क्या है
ये वो vertical है जिसे लोग अक्सर पुराने नाम "CLSS" से याद रखते हैं — पर PMAY-U 2.0 में इसका structure बदल चुका है, और इसका नया नाम Interest Subsidy Scheme (ISS) है। पुराने articles में जो 6.5% subsidy वाले numbers मिलते हैं, वो पुरानी scheme के थे — अभी लागू structure ये है:
| ISS (PMAY-U 2.0) | |
|---|---|
| Loan कब लिया होना चाहिए | 1 September 2024 या उसके बाद sanction/disburse हुआ |
| Subsidy rate | पहले ₹8 lakh loan पर 4% प्रति वर्ष |
| Loan tenure (subsidy calculation के लिए) | अधिकतम 12 साल |
| अधिकतम subsidy | ₹1.80 lakh प्रति family |
| कैसे मिलती है | 5 बराबर सालाना किस्तों में — हर किस्त ₹36,000, सीधे loan account में |
Subsidy NPV (Net Present Value) के रूप में calculate होकर loan account में credit होती है — यानी आपकी principal outstanding उतनी कम हो जाती है। बैंक ये खुद apply करता है, empanelled lender के through loan लेना ज़रूरी है।
सोचिए ज़रा — क्या ये फ़र्क़ छोटा लगता है? एक ₹8 lakh के loan पर सीधे ₹1.80 lakh की छूट, वो भी पाँच साल में बँटी हुई — किसी EWS या LIG family के लिए ये EMI का असली बोझ काफ़ी हल्का कर देती है। अपने loan पर EMI का पूरा हिसाब EMI Calculator से लगा सकते हैं।
PMAY-G — ग्रामीण scheme, अलग नियम
PMAY-Gramin 2016 में शुरू हुई थी और अब तक लगभग 3 करोड़ घर बन चुके हैं। इसका अगला चरण — PMAY-G 2.0 — August 2024 में Cabinet से approve हुआ, जिसमें लक्ष्य है FY 2028-29 तक 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण घर बनाना।
PMAY-G की सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ EWS/LIG/MIG जैसी income-slab वाली eligibility नहीं है — पात्रता SECC 2011 (Socio Economic Caste Census) के deprivation data और उसके बाद हुए Awaas+ survey से तय होती है। पात्र households में आम तौर पर ये आते हैं:
- कच्चे घर में रहने वाले या बेघर परिवार
- 16-59 साल के किसी सक्षम पुरुष सदस्य के बिना वाले घर
- दिव्यांग सदस्य वाले और कोई सक्षम वयस्क न हो, ऐसे घर
- भूमिहीन परिवार जो मज़दूरी पर निर्भर हैं
- SC/ST, अल्पसंख्यक और BPL households को प्राथमिकता
सहायता की राशि area के हिसाब से अलग है — plain area में ₹1.20 lakh, hilly/difficult/IAP districts में ₹1.30 lakh। इसके ऊपर convergence से extra मदद मिलती है — Swachh Bharat Mission (Gramin) से शौचालय के लिए ₹12,000, और मज़दूरी वाले हिस्से के लिए MGNREGA (अब VB-GRAM-G नाम से) के तहत 90-95 person-days की unskilled labour wage। Jal Jeevan Mission और PM-Surya Ghar जैसी scheme से भी convergence होता है — यानी सिर्फ घर नहीं, पानी-बिजली-शौचालय तक साथ में जुड़ जाते हैं।
Apply कैसे करें — दस्तावेज़ पहले तैयार रखिए
पहले likh lijiye — दोनों scheme में ये documents लगभग common चाहिए होते हैं:
- Aadhaar card (आवेदक और परिवार के सदस्यों का)
- Income certificate या income proof (salary slip/ITR/self-declaration)
- Bank account details — Aadhaar-seeded account, passbook या cancelled cheque साथ रखिए ताकि IFSC-account number सही भरा जाए
- Ration card / family ID
- BLC vertical के लिए ज़मीन के ownership के दस्तावेज़ अलग से चाहिए
- पासपोर्ट-साइज़ फ़ोटो
PMAY-U 2.0 (शहरी) के लिए online apply करने का तरीका:
- Official portal pmaymis.gov.in खोलिए (सिर्फ यही official URL है, मिलते-जुलते नामों से बचिए)
- "Apply for PMAY-U 2.0" option चुनिए
- Guidelines पढ़कर आगे बढ़िए, Aadhaar number डालकर verify कीजिए
- Application form में personal, income aur bank details भरिए
- ज़रूरी दस्तावेज़ upload कीजिए और submit कीजिए — application ID ज़रूर note कर लीजिए
जिनके पास internet access नहीं है, वो नज़दीकी Common Service Centre (CSC) या Urban Local Body (ULB) office से भी form भरवा सकते हैं — CSC पर एक nominal facilitation fee लगती है।
PMAY-G (ग्रामीण) के लिए स्थिति थोड़ी अलग है — यहाँ आम तौर पर आप सीधे register नहीं करते, बल्कि:
- Gram Sabha/Panchayat के through survey में नाम शामिल करवाना पड़ता है (Awaas+ survey)
- अपना नाम list में है या नहीं, ये pmayg.nic.in पर Stakeholders → IAY/PMAYG Beneficiary से check कर सकते हैं
- List में नाम आने के बाद verification और sanction ग्राम पंचायत/block office के through होता है
Application/Beneficiary status कैसे check करें
दोनों scheme के लिए तरीका अलग-अलग है:
| Scheme | कहाँ check करें | क्या चाहिए |
|---|---|---|
| PMAY-U 2.0 | pmaymis.gov.in पर “Search Beneficiary” | Aadhaar number ya Application ID + registered mobile OTP |
| PMAY-G | pmayg.nic.in पर “IAY/PMAYG Beneficiary” | Registration number, या Aadhaar, या State-District-Block-Village चुनकर |
Status page पर सिर्फ "approved/pending" नहीं, बल्कि exact stage भी दिखती है — sanction हुआ, पैसा release हुआ, या किसी वजह से रुका हुआ है। रुका हुआ हो तो वजह भी वहीं लिखी मिलती है, यही सबसे काम की जानकारी होती है।
Application reject या delay क्यों होती है
जिन 5-6 cases में मैंने लोगों को अटकते देखा है, ज़्यादातर इन्हीं वजहों से:
| वजह | क्या करें |
|---|---|
| Income document mismatch | Salary slip/ITR/bank statement में declared income match होनी चाहिए — self-declaration अकेले पर भरोसा मत रखिए |
| Aadhaar detail mismatch | नाम, जन्मतिथि, mobile — Aadhaar और application form में बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए |
| पहले से पक्का घर होना | आवेदक या परिवार के किसी सदस्य के नाम कहीं भी pucca house हो तो application reject होती है |
| Duplicate application | एक ही household से एक से ज़्यादा application आने पर दोनों flag हो जाती हैं |
| पहले किसी housing scheme का लाभ लिया होना | Duplicate benefit की अनुमति नहीं है — एक ही परिवार को एक बार |
| Documents अधूरे या धुंधले | Scan/photo साफ़ और पूरे upload कीजिए, हर field भरी होनी चाहिए |
Delay अक्सर rejection नहीं होता — processing में समय लगता है। Submit करने के बाद कम से कम 30-45 दिन इंतज़ार कीजिए, फिर status check कीजिए। उससे पहले हर हफ़्ते portal चेक करने से status नहीं बदलता।
2026 में scheme कहाँ तक पहुँची
9 August 2026 तक PMAY-U (पुरानी + 2.0 मिलाकर) के तहत sanctioned घरों की संख्या 1.25 करोड़ पार कर चुकी थी, और 1 करोड़ से ज़्यादा घर बनकर beneficiaries को handover भी हो चुके थे। सिर्फ PMAY-U 2.0 के तहत, अगस्त 2026 की 8वीं CSMC (Central Sanctioning and Monitoring Committee) meeting तक 18.38 lakh घर sanction हो चुके थे — जिसमें उसी meeting में 16 राज्यों में 2.09 lakh नए घर जोड़े गए। महिला-सशक्तिकरण पर भी scheme का ज़ोर साफ़ दिखता है — करीब 1 करोड़ घर महिलाओं के नाम या joint ownership में registered हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
PMAY-U 2.0 और पुरानी PMAY-U में क्या फ़र्क़ है?
पुरानी PMAY-U की mission period 31 March 2022 थी, जो extension के बाद 31 December 2025 तक चली — उस scheme के तहत अब नए application नहीं लिए जाते। PMAY-U 2.0 एक नई, अलग scheme है — 1 September 2024 से शुरू हुई, 2029 तक चलेगी, और income slabs में MIG category (₹6-9 lakh) भी जोड़ी गई है जो पुरानी scheme के इस रूप में नहीं थी। नए applicants को सीधे 2.0 में ही apply करना है।
PMAY का पैसा सीधे मिलता है या loan के through?
ये depend करता है कि कौनसा vertical है। Interest Subsidy Scheme (ISS) में पैसा सीधे नहीं मिलता — home loan लेने पर उसके interest पर subsidy मिलती है, जो loan account में ही credit होती है (principal उतनी कम हो जाती है)। BLC (Beneficiary-Led Construction) में अपना घर खुद बनाने के लिए सीधे central assistance मिलता है, किस्त-किस्त करके। दोनों बिल्कुल अलग mechanism हैं — पहले अपना vertical पहचानिए।
PMAY-G में शहर वाले apply कर सकते हैं क्या?
नहीं। PMAY-G सिर्फ rural (ग्रामीण) households के लिए है, और eligibility SECC 2011 के deprivation data से या Awaas+ survey से तय होती है — आप खुद category select नहीं करते। शहर में रहने वाले PMAY-U 2.0 देखें, वही उनके लिए बनी है।
क्या PMAY के लिए कोई fees देनी पड़ती है?
Portal पर registration free है। अगर CSC (Common Service Centre) के through form भरवाते हैं तो वहाँ एक nominal facilitation fee लगती है (आम तौर पर ₹25 के आस-पास) — ये CSC की service fee है, सरकार की scheme-fee नहीं। कोई भी agent जो बड़ा amount माँगे, वो scam है।
एक घर में दो लोग अलग-अलग apply कर सकते हैं क्या?
नहीं — PMAY household-based scheme है, एक family को सिर्फ एक ही बार benefit मिलता है। एक ही घर से दो application आने पर दोनों flag हो जाते हैं और delay या rejection हो सकता है। Application से पहले घर में confirm कर लीजिए कि पहले किसी ने apply तो नहीं किया।
Application reject होने के बाद दोबारा apply कर सकते हैं क्या?
हाँ। Status page पर rejection का exact reason लिखा आता है — उसी वजह को ठीक करके (जैसे सही income proof लगाकर, या Aadhaar detail match करके) दोबारा apply किया जा सकता है। Reason पढ़े बिना दोबारा apply करना वही ग़लती दोहराना है।
Pakke Sources — हमने कहाँ से verify किया
- PMAY-Urban official portal — pmay-urban.gov.in — PMAY-U 2.0 guidelines, verticals, mission period
- PMAY-U 2.0 application portal — pmaymis.gov.in — apply online, beneficiary status check
- PIB / News on AIR — PMAY-U 2.0 approval by Union Cabinet — 1 करोड़ घर, ₹10 lakh crore investment, ₹1.60 lakh crore central assistance
- News on AIR — PMAY-U 2.0, 8th CSMC meeting progress — 18.38 lakh sanctioned under 2.0, 1.25 crore combined sanctioned (9 Aug 2026)
- PMAY-Gramin official portal — pmayg.nic.in — PMAY-G beneficiary status, Awaas+ survey
9 saal accounts ka kaam karte-karte Kavita ne dekha ki log tax ke naam se hi ghabra jaate hain. Ab wo har naya rule official circular se padh kar samjhati hain — deadline, documents, eligibility, sab pakka karke.